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हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड करने के लिए टीवी ऐप लॉन्च करेगा एक्स, सीईओ ने की घोषणा
गूगल के स्वामित्व वाले यूट्यूब को टक्कर देते हुए, एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जल्द ही यूजर्स के लिए हाई क्वालिटी वीडियो अपलोड करने के लिए एक टीवी ऐप लॉन्च करेगा। इसकी घोषणा सीईओ लिंडा याकारिनो ने की। एक्स टीवी ऐप का यूजर इंटरफेस काफी हद तक यूट्यूब जैसा होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में...
पेयू को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मिली सैद्धांतिक मंजूरी
डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदाता पेयू ने घोषणा की कि उसे भुगतान निपटान अधिनियम, 2007 के तहत भुगतान एग्रीगेटर (पीए) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब पेयू अपने प्लेटफॉर्म पर नए व्यापारियों को शामिल सकेगी। पेयू के सीईओ अनिर्बान...
12 वर्ष से कम के बच्चों को माता-पिता के पास दी जाए सीट, DGCA का विमान कंपनियों को निर्देश
डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने सभी एयरलाइंस से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 12 साल तक की उम्र के बच्चों को फ्लाइट में उनके माता-पिता या अभिभावकों में से कम से कम एक के साथ सीट दी जाए। बता दें, डीजीसीए द्वारा ये कदम उस शिकायत के बाद उठाया गया है। जब एक बच्चे को उसके माता-पिता के साथ...
कारोबारी गतिविधियां अप्रैल में 14 साल के शीर्ष पर, नौकरियों में वृद्धि को मिला समर्थन
मजबूत मांग के कारण देश की कारोबारी गतिविधियां अप्रैल में लगभग 14 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। यह मजबूत आर्थिक विकास का संकेत है। एचएसबीसी का खरीद प्रबंधक सूचकांक यानी पीएमआई अप्रैल में बढ़कर 62.2 हो गया। मार्च में यह 61.8 पर था। पीएमआई से पता चलता है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में...
गर्मी में चुनावों के कारण इस साल चीनी की रिकॉर्ड खपत, गन्ना किसानों को समय पर मिल सकता है भुगतान
भीषण गर्मी के बीच हो रहे लोकसभा चुनावों की वजह से देश में इस साल चीनी की खपत बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। अधिक खपत से न सिर्फ चीनी उत्पादक कंपनियों का मार्जिन बढ़ेगा बल्कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिलेगी। हालांकि, चीनी की मांग बढ़ने से घरेलू बाजार में इसकी कीमतें बढ़...
नीलामी प्रक्रिया से जारी रहेगा स्पेक्ट्रम आवंटन, केवल सीमित मामलों में प्रशासनिक आवंटन
स्पेक्ट्रम मामले में स्पष्टीकरण के लिए उच्चतम न्यायालय में विभिन्न मुकदमे लंबित हैं। इस बीच, सूत्रों ने जानकारी दी कि मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन नीलामी प्रक्रिया के जरिए जारी रहेगा। जैसाकि संसद द्वारा विधिवत पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 में अधिनियम किया गया है। उन्होंने कहा कि केवल सीमित...
जनवरी-मार्च तिमाही में जियो को 5,337 करोड़ रुपये का मुनाफा
रिलायंस जिओ इंफोकॉम का शुद्ध मुनाफा इस साल जनवरी-मार्च की तिमाही में 5,337 करोड़ रुपये रहा। यह पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही की तुलना में 2.5 प्रतिशत ज्यादा है। रिलायंस जियो ने वित्तीय परिणाम जारी करते हुए बताया कि सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ा है। तिमाही के दौरान...
32 हजार करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड की नीलामी 26 अप्रैल को
वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि 26 अप्रैल (शुक्रवार) को दो श्रेणियों में 32,000 करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड की बिक्री की जाएगी। पहले लॉट में 20 हजार करोड़ रुपये की राशि के लिए “7.1 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2034” शामिल है, जबकि दूसरे लॉट में 12 हजार करोड़ रुपये की राशि के लिए “7.46 प्रतिशत सरकारी...
रिलायंस इंडस्ट्रीज एक लाख करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ कमानेवाली पहली भारतीय कंपनी बनी
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने कंज्यूमर बिजनेस और तेल एवं गैस कारोबार में निरंतर वृद्धि के दम पर 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपये (119.9 अरब डॉलर) का सकल राजस्व दर्ज किया है। आरआईएल ने जारी वित्तीय परिणामों में बताया कि ग्राहकों की संख्या...
शेयर बाजार में उछाल जारी; सेंसेक्स 212 अंक चढ़ा, निफ्टी 22400 के करीब
वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद भारतीय बेंचमार्क इक्विटी सूचकांक मंगलवार को लगातार तीसरे सत्र में बढ़त के साथ खुले। बाजार की मजबूती में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ-साथ वित्तीय और आईटी सेक्टर के शेयरों ने योगदान दिया। रिलायंस समूह की चौथी तिमाही नतीजों के अनुसार कंपनी का लाभ अनुमानों से आगे निकल गया...
2024-25 में पांच साल के निचले स्तर पर आएगी खुदरा महंगाई, वित्त वर्ष में सामान्य रहेंगी सब्जियों के दाम
खुदरा महंगाई चालू वित्त वर्ष 2024-25 में घटकर पांच साल के निचले स्तर पर आ सकती है। सब्जियों की आपूर्ति और कीमतों के सामान्य रहने से खुदरा महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई...
विनिर्माण क्षेत्र में 40 फीसदी तक पहुंच सकती है महिला प्रशिक्षुओं की भागीदारी, 70 प्रतिशत ग्रामीण
विनिर्माण क्षेत्र में महिला प्रशिक्षुओं की मांग में तेज वृद्धि हुई है। कारखाने अब लैंगिक समानता को अपना रहे हैं। इस साल के अंत तक उम्मीद है कि विनिर्माण क्षेत्र में महिला प्रशिक्षुओं की संख्या 40 फीसदी तक पहुंच सकती है। टीमलीज के अनुसार, 8 से 10 महीने में 10 वीं व 12वीं कक्षा पास करने वाली महिला...
