सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की निर्देश के बाद कश्मीर घाटी में ब्रॉडबैंड सुविधा को बहाल कर दिया है हालांकि अभी पूरी तरह से बाहर नहीं हुआ है पर भी घाटी के लोगों ने इससे राहत की सांस ली है।
घाटी में विगत कई महीनों से इंटरनेट सेवा नहीं है जिसके कारण लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं पर सरकार का कहना था कि इंटरनेट से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था और लोग पत्थरबाजी में इसका उपयोग कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद जिसमें उन्होंने इंटरनेट को भी फ्रीडम आफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ जोड़ दिया के बाद से ही सरकार दबाव में थी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए कश्मीर घाटी में ब्रॉडबैंड सुविधा बहाल करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है।