पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। आत्मदीप नाम की संस्था की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया है कि इस मामले में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के 3 अप्रैल को दिए आदेश की ममता सरकार अवहेलना कर रही है।
यचिका में कहा गया है कि 7 अप्रैल को दिए अपने भाषण में ममता बनर्जी ने कई ऐसी बाते कही जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने वाली है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने SC के आदेश को धता बताते हुए पद से हटाए ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टाफर को मासिक वेतन देने की पॉलिसी भी बनाई है।
दरअसल, बीते 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में किए गए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की नियुक्तियों को रद्द करने का कोलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को टेंटेड यानि दूषित करार दिया था।