कोविड-19 के दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र सरकार की ओर से लगभग 15 करोड लोगों को 11 महीने और यूपी की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य सरकार ने लगभग 5 महीने जनता को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया। अगर आंकड़ों की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई 10 करोड़ कुंटल राशन लोगों को फ्री में दिया जा चुका है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले राष्ट्र को संबोधित करते हुए आने वाले नवंबर गरीबों को मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। बता दें कि ईपास मशीनों से राशन वितरण करने के वजह से राज्य सरकार को इस साल मई तक करीब 3263 करोड़ से अधिक की सब्सिडी की बचत हुई है।
हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के द्वारा ही गरीबों और जरूरतमंदों को लेकर निर्देश दिया था कि एक भी जरूरतमंद राशन से वंचित कर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राशन कार्ड न हो, तो तत्काल बनाएं। प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से ''प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना'' के तहत नवम्बर तक और राज्य सरकार की ओर से अगस्त तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य यूपी के 14.81 करोड़ लाभार्थियों को हर माह निशुल्क राशन दिया जा रहा है। फिलहाल, केंद्र सरकार की ओर से पिछले साल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर और इस साल मई, जून और जुलाई तक करीब नौ करोड़ 99 लाख 97 हजार 815 कुंतल निशुल्क राशन दिया गया है। कोरोना काल में राज्य में किसी को राशन के लिए परेशान न होना पड़े, इसलिए राज्य सरकार की ओर से भी पिछले साल अप्रैल, मई, जून और इस साल जून, जुलाई में 23 लाख 60 हजार 402 कुंतल राशन निशुल्क दिया गया है।
नेहा शाह