लखीमपुर खीरी मामले की जांच की जिम्मेदारी सरकार ने HC के जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को सौंपी

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए बवाल की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को पूरे मामले की जांच का जिम्मेदारी सौंपा है। श्रीवास्तव को दो महीने के भीतर इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि जांच आयोग के गठन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आयोग को जांच के लिए दो महीने का वक्त दिया गया है।

गवर्नर आनंदीबेन पटेल की ओर से 6 अक्टूबर जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है, 'कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 के सेक्शन 3 के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के अंतर्गत एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया जाता है। जिसका मुख्यालाय लखीमपुर खीरी में होगा।' आयोग को जांच के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से दो महीने तक का वक्त रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया जा रहा है। आयोग के कार्यकाल में किसी भी तरह का बदलाव को लेकर सरकार फैसला लेगी।