Business - Page 18
स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर जैसी कंपनियों के वर्कर्स के लिए झारखंड में बन रहा नया कानून
फूड डिलीवरी करने वालों से लेकर ऐप बेस्ड कंपनियों के लिए गाड़ियां चलाने वाले और इस नेचर के काम से जुड़े वर्कर्स के लिए झारखंड में कानून का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। ऐसे वर्कर्स को गिग वर्कर्स के रूप में जाना जाता है। इस कानून का प्रस्ताव जुलाई महीने में ही कैबिनेट में लाने और उसके बाद राज्य...
शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला, ऑटो, आईटी और पीएसयू शेयरों में तेजी
भारतीय शेयर बाजार की गुरुवार को शुरुआत तेजी के साथ हुई। बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी जा रही है। सुबह 9:21 पर सेंसेक्स 134 अंक यानि 0.17 प्रतिशत बढ़कर 80,058 और निफ्टी 38 अंक यानि 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,361 पर था। एनएसई पर 1608 शेयर हरे निशान में और 434 शेयर लाल निशान में बने हुए हैं। ऑटो,...
Adani Ports को SC से बड़ी राहत, गुजरात सरकार को अभी नहीं लौटानी पड़ेगी 108 हेक्टेयर जमीन
अदाणी समूह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें राज्य सरकार से अदाणी पोर्ट्स और एसईजेड को आवंटित 108 हेक्टेयर जमीन वापस लेने को कहा गया था। जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ये फैसला सुनाया। गुजरात सरकार द्वारा करीब 108 हेक्टेयर जमीन...
ब्रिटेन में चीनी पर टैक्स लगाने से खपत में आई कमी !
ब्रिटेन में चीनी पर टैक्स लगाने से बच्चों में चीनी की रोजाना खपत में करीब 5 ग्राम और वयस्कों में 11 ग्राम की कमी आई है। अध्ययन के अनुसार, 50 से ज्यादा देशों ने सॉफ्ट ड्रिंक (शीतल पेय पदार्थों) पर चीनी टैक्स लागू किया है ताकि निर्माताओं को अपने प्रोडक्ट्स को दोबारा तैयार करने के लिए प्रेरित किया...
खादी ग्रामोद्योग ने वित्त वर्ष 24 में दर्ज की 1.55 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने वित्त वर्ष 2023-24 में 15.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.55 लाख करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की है। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में 10.17 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। केवीआईसी के...
पशु पालकों की डिमांड से बिनौला खल 200 रुपए उछली
इस बार मक्का खल महंगी होने से बिनौला खल की डिमांड अधिक निकल रही है। वर्तमान में जयपुर मंडी में बिनौला खल के भाव 3500 से 3900 रुपए प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं। इसमें एक सप्ताह के दौरान करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई है। दूसरी ओर मक्का खल एक्स अलवर के भाव 100 रुपए नीचे आकर 4000 रुपए...
पीएलआई स्कीम का असर! टेलीकॉम उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग सेल्स 50,000 करोड़ रुपये के पार
प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के तहत घरेलू स्तर पर बने टेलीकॉम उपकरणों की बिक्री 50,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। इससे 17,800 प्रत्यक्ष नौकरियां और कई अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं। बुधवार को सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई। संचार मंत्रालय की ओर से कहा गया कि टेलीकॉम क्षेत्र में पीएलआई...
LPG ग्राहकों को मिली बड़ी राहत, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
एलपीजी ग्राहकों के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ा ऐलान किया गया है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। हरदीप पुरी ने ऐलान कर दिया है कि एलपीजी सिलेंडर के लिए केवाईसी करने की कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने यह जवाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीसन के...
रियलमी 13 प्रो सीरीज 5जी में मोनेट से प्रेरित डिजाइन बढ़ा रहा स्मार्टफोन की खूबसूरती
डिजिटल युग में हमारे स्मार्टफोन सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रह गए हैं, वे हमारे पर्सनल असिस्टेंट्स और एंटरटेनमेंट हब बन गए हैं। वे दिन गए जब किसी फोन की कीमत सिर्फ उसकी प्रोसेसिंग पावर या कैमरा क्वालिटी से मापी जाती थी। आज के उपभोक्ता ऐसे डिवाइस की ओर आकर्षित हो रहे हैं जो न सिर्फ बेहतरीन...
पटना मेट्रो पर तेजी से हो रहा काम, मई 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य, मंत्री ने दी जानकारी
बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मेट्रो सेवा शुरू होने से लोगों को आने-जाने में सुविधा होगी। साथ ही शहर में रोज घंटो लगने वाले जाम से भी जनता को निजात मिलेगी। मेट्रो के सभी चरणों के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है। भाजपा विधायक और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन...
रोजगार पर सिटीग्रुप की रिपोर्ट का केंद्र सरकार ने किया खंडन
भारत में रोजगार की स्थिति पर सिटीग्रुप द्वारा जारी की गई हालिया शोध रिपोर्ट का केंद्र सरकार ने खंडन किया है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत सात प्रतिशत की विकास दर के साथ भी पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष करेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय का मानना है कि यह...
यूपीआई का असर! छोटे व्यापारों में डिजिटल लेनदेन बढ़ा
भारत में छोटे दुकानदारों और फर्म की ओर से ऑर्डर लेने या देने के लिए बड़ी संख्या में डिजिटल माध्यम का उपयोग किया जा रहा है। इसकी वजह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) जैसी सुविधाों का समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी सर्वे के अनुसार,...
