मंडलायुक्त ने कहा कि अवैध स्टैंड को हटाने के आदेश को गम्भीरता से लिया जाए। इसके लिए किसी मजिस्ट्रेट को नोडल अफसर बनाया जाए। सभी ईओ अपने निकाय क्षेत्र में कार्रवाई करते समय यह ध्यान दें कि इसके पीछे किसी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। अवैध परिवहन को रोकना, स्टैंड पर माफिया टाइप के लोगों का दबदबा रोकना इस आदेश का मूल उद्देश्य है। शहर से बाहर जो स्टैंड चिन्हित हैं, उन्हें विकसित कर ठीक ढंग से संचालन कराएं। वैध स्टैंड कितने है, कमिश्नर के इस सवाल पर कोई अधिकारी सही सटीक जवाब नहीं दे पाए। शहर में बेतरतीब पार्किंग पर उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से सवाल किया। बैठक में सीडीओ प्रवीण वर्मा, एडीएम राजेश सिंह, सभी एसडीएम, बीएसए एसएन सिंह आदि थे।