ट्विटर के गाइडलाइन का पालन ना करने पर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आखिरी बार भेजा नोटिस....

सोशल मीडिया एप्स के नियमों और गाइडलाइन को बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई निर्धारित तारीख तक ट्विटर ने भारत सरकार द्वारा दी गई किसी भी गाइडलाइन या नियम का पालन नहीं किया है। जिसके बाद आईटी एक्ट के तहत नए नियमों का पालन ना करने को लेकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ट्विटर को एक आखिरी नोटिस भेजा। आपको बता दें कि ट्विटर को इससे पहले 26 और 28 मई को भी नोटिस भेजा जा चुका था।

नोटिस भेजने के बाद ट्विटर की ओर से इसके जवाब भी ऐसे थे जिससे मंत्रालय को संतोष नहीं हुआ। बता दें कि 5 जून को ट्विटर को भेजे गए इस नोटिस में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस बात से निराशा हुई है कि 28 मई और 2 जून को मंत्रालय को दिए अपने जवाब में न तो आपने मंत्रालय की ओर से मांगा गया स्पष्टीकरण दिया है और न ही नियमों को मानने के प्रति कोई प्रतिबद्धता दिखाई है।

उन्होंने लिखा कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया संस्थानों पर लागू होने वाले नए नियम 26 मई, 2021 से प्रभाव में आ गए हैं और इन्हें लागू हुए एक हफ़्ता बीत चुका है, लेकिन ट्विटर ने इन नियमों पर अमल करने से इनकार किया है, इन नियमों पर अमल न करने के नतीजे ट्विटर को भुगतने होंगे। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि आपके जवाब से स्पष्ट है कि ट्विटर ने अभी तक नए नियमों के आधार पर अनिवार्य चीफ़ कम्प्लायंस ऑफ़िसर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, साथ ही, आपके द्वारा नामित रेज़िडेंट ग्रीवेन्स ऑफ़िसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भारत में ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं। आपके द्वारा दिया गया ट्विटर के दफ़्तर का पता भी एक भारतीय लॉ फ़र्म का है, ये भी नियमों के ख़िलाफ़ है।

भारत सरकार की प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा ट्विटर को फटकार लगाते हुए कहा गया कि अगर ट्विटर इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो आईटी ऐक्ट के सेक्शन 79 के आधार पर उसे इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म होने की वजह से मिलनेवाली छूट ख़त्म कर दी जाएगी। नोटिस में आगे लिखा गया कि इन नियमों पर अमल न करना दिखाता है कि ट्विटर अपने मंच पर भारतीयों को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के प्रति गंभीर नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अमेरिका के अलावा उन शुरुआती देशों में से एक रहा है, जहां ट्विटर को उत्साहजनक तरीक़े से मौके दिए गए। इतना ही नहीं जारी किए गए नोटिस में ट्विटर के इतिहास के बारे में भी काफी कुछ लिखा गया। जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 5 जून को ट्विटर को आखिरी नोटिस भेजा गया।

नेहा शाह