*लखनऊ, 17 नवंबर।* ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में मंगलवार को वित्त समिति की 35वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के विकास, वित्तीय प्रबंधन, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद सहमति प्रदान की गई। बैठक में कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा, कुलसचिव श्री विकास तथा वित्त अधिकारी संतोष कुमार उपस्थित रहे।

बैठक में विश्वविद्यालय के लिए *स्मार्ट मोबाइल मेडिकल यूनिट (S-MMU)* की स्थापना एवं संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय के माध्यम से विश्वविद्यालय की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

बैठक में विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया। इसके तहत अब अस्थायी शिक्षकों को प्रति लेक्चर 600 रुपये के स्थान पर 800 रुपये मानदेय दिया जाएगा। साथ ही उनके अधिकतम मासिक मानदेय की सीमा 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये निर्धारित की गई है। इस निर्णय से विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थायी शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत अस्थायी शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और वार्षिक इंक्रीमेंट से संबंधित विषय पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस संबंध में तीन सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति इस विषय का परीक्षण कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

वहीं, विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचनाओं के विकास और भवन संबंधी कार्यों को गति देने के उद्देश्य से भवन निर्माण समिति की 17वीं बैठक भी आयोजित की गई। इसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों के निर्माण, मौजूदा भवनों के नवीनीकरण तथा आवश्यक मरम्मत एवं विकास कार्यों से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित विषयों पर निर्णय लिए गए।

विश्वविद्यालय में आयोजित इन बैठकों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े प्रस्तावों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी गई। इन निर्णयों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।